सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गर्दैछ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक(२०८० को मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सवारी क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। चलायमान रहने यो क्षेत्रको तीन दशकभन्दा अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन(२०४९ लाई संशोधन गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन(२०८० जारी गर्न लागिएको हो।
ुचलायमान क्षेत्र भएकाले यहाँ हरेक दिन केही नयाँ भइरहेकै हुन्छ। २०४९ को ऐनले मात्र अहिलेको अवस्था समेट्न सकेको छैन। त्यसैले नयाँ व्यवस्था र ऐनको खाँचो छ। अहिले मस्यौदा तयार हुँदैछ। छिट्टै संसदमा पेस गरिनेछ,ु उनले भने। यातायात ऐन(२०४९ ले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान नदिएपछि सरकारले विभिन्न समय सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ र यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका(२०६० मा आधारित कार्य सम्पादन र आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ।
२०७२ सालमा देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि भने प्रदेश सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सुरू गरेको थियो। तर संघकै कानुनी व्यवस्थामा कतिपय विषय नसमेटिएपछि प्रदेश कानुनसँग बाझिन पुग्यो। विभिन्न समय कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखापरेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्देशन जारी गरी समस्या सामाधान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। मन्त्रालयले तयार गरिरहेको नयाँ विधेयकले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा भएका विषयहरू समेट्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।
ुव्यवसायीहरूको गुनासो र समस्या पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन आउने अपेक्षा छ,ु नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने। महासंघ समेत सदस्य रहेको समितिले यातायात क्षेत्रमा भएका चुनौती र समाधान गर्न आवश्यक सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन यातायात मन्त्रालय र विभागलाई बुझाएको छ। महानिर्देशक रिजालका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय समेत ध्यानमा राख्दै विधेयक तयार भएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बलसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। हालसम्म संघीय कानुनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। यसैकारण पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन हुने ुयात्रीु बाइकको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुन पुगेको थियो। मस्यौदामा नेपालमा उत्पादन भएका वा एसेम्बल भएका सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियालगायत नियमनसम्बन्धी कानुन उल्लेख छ। जसअनुसार यस्ता सवारी प्रदेश कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
पाटपुर्जा उत्पादन वा एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न भने विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदूषण परीक्षण केन्द्र र वर्कशपको मापदण्ड भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै राइड सेयरिङ एप सञ्चालनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ। यी एपलाई ऐनले ुएग्रिगेटरु परिभाषा गरेको छ। एग्रिगेटर भन्नाले यातायात सेवा सञ्चालन क्रममा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट आबद्ध गर्ने मध्यस्थकर्ता डिजिटल इन्टरमिडियरी भनेको छ।
राइड सेयरिङ एप दर्ता लगायत विषय प्रदेश कानुनअनुसार हुने बताइएको छ। हाल प्रदेश कानुनमा पनि राइड सेयरिङ एपका विषयमा स्पष्ट नीति छैन। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार राइड सेयरिङ एप दर्ता लगायत नियमनका विषय समेट्न स्पष्ट नीतिका लागि कार्यविधि तयार हुँदैछ। कार्यविधि सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना लाग्नेछ।
विधेयक मस्यौदामा सवारीको दर्ता, पुनः दर्ता, नामसारी, नवीकरण, विवरण हेरफेर र लगतकट्टा लगायतको विषय विभागले नभई प्रदेश कानुन बमोजिम हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने सम्भावना उच्च छ। लाइसेन्सको बहाल अवधि दस वर्षको हुने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो। अहिले पाँच वर्ष छ।द म्याद नाघेको पाँच वर्षसम्म पनि थप दस्तुर बुझाई नवीकरण नगरेमा लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
ठूला सवारी चलाउन चालकको उमेर २३ वर्ष र मझौला तथा साना चारपांग्रे चलाउन २१ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दुईपांग्रे ९बाइक तथा स्कुटर० चलाउन भने १८ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ। व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सामान्य लेखपढ भए पुग्ने व्यवस्था थियो। हालसम्म विभागबाट जारी भइरहेको लाइसेन्स प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायबाट जारी हुने व्यवस्था पनि विधेयक मस्यौदा समेटिएको छ।
