प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको कानुनमा संशोधन अघि बढाएका छन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् एक साथ ८० वटा कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सांसदहरूले आफूखुसी थप कानुनमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। जबकी सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको कानुनमा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले समेत बन्देज गरेको छ। सांसदहरू सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्र कुमार केसी, अमरेश कुमार सिंह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्तीले ‘संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
त्यस्तै, सांसदहरू जीवन परियार, सुशीला थिङ र नागिना यादवले राष्ट्रिय प्रकृति कोष तथा वित्तीय आयोग ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, मधेसी आयोग ऐन र थारू आयोग ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन समावेश गरिए केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् ८८ वटा ऐनमा संशोधन हुनेछन्। संघीय संसदको महासचिव र सचिवको सेवा सुविधासम्बन्धी सांसदहरूले दर्ता गराएको ऐनको सशोधनको ब्यहोरा हुबहु रहेको छ। सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा पन्ध्र वर्ष सेवा गरेका संसदका महासचिव तथा सचिवले अवकाश पाउँदा निवृत्तभरण पाउन नसक्ने अवस्था भएमा निवृत्तभरण प्रायोजनका लागि अधिकतम पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ। अर्थात् संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवले १५ वर्षमा अवकाश पाए पनि पेन्सन सुविधा पाउने छन्।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सचिव हुन ४५ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। जुन अहिले ३५ वर्ष रहेको छ। त्यसैगरी महासचिव र सचिवहरूको अवकाश हुने उमेर हद साठी वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन अहिले ५८ वर्ष रहेको छ। त्यस्तै, तीन सांसदले विभिन्न आयोगसम्बन्धी ऐनमा ती आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत् प्रदेश सभामा पनि पेश गर्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको छ। तर सांसदहरूले दर्ता गराएको यो संशोधन प्रतिनिधि सभाको नियमावलीविपरीत देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ मा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने शर्तसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम अनुसार सांसदहरूले जुन दफामा संशोधन गर्न खोजेको हो सोही दफाको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर सांसदहरूले दफा मात्र हैन सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको कानुनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनलाई सभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ। सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको कानुन माथिको संशोधन समेत सभामुख देवराज घिमिरेले स्वीकृत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद रमेश लेखक यसरी असम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘संशोधन ऐनमा संशोधनका विषयभन्दा बाहिर गएर संशोधन हाल्ने प्रचलन छैन’, लेखकले भने, ‘अझ प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन हाल्न त मिल्दै मिलेन।’
लेखकले असम्बद्ध ऐनमा यसरी संशोधन गर्न नमिल्ने बताए। उनले सभामुखले यस्तो विधेयक माथिको संशोधनलाई स्वीकृत दिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। ‘अब वन ऐनमा यातायात व्यवस्थाको कुरा संशोधन हालेर हुन्छ त१,’ लेखकले भने, ‘नियतपूर्वक गरेको प्रमाणित नहुँदासम्म सभामुखलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिऊँ। ‘ओभरलुक’ भयो होला भनौं न।’ उनले विगतमा ७२ वटा कानुनमा एकसाथ संशोधन प्रस्ताव हाल्न नसकिएको अवस्थामा सभामुखले सभाबाट सबै दफा खुला हुने गरी रूलिङ गरेको उल्लेख गरे।
‘मुलुकी ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सबै खुला गरेको उदाहरण छ। त्यतिबेला ७२ घण्टामा सबै पढेर संशोधन हाल्न सम्भव भएन। सभामुखले नै विधेयक ठूलो आकारको भएकाले सबैमा संशोधन हाल्न सम्भव नभएकाले संशोधन नपरेको दफामा समितिले संशोधन गरेर जाने गरी सभामा रूलिङ गर्नुभएको छ,’ लेखकले भने, ‘अन्य अवस्थामा हामीले एउटा दफासँग अर्को दफा सम्बन्धित छ भने समान व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरेका छौं। तर संशोधन विधेयकमा खुला नै नगरेको दफामा संशोधन गर्ने गरिएको छैन।’ एक सांसदका अनुसार संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरूलाई १५ वर्षमा पेन्सन र अन्य सुविधा दिने गरी अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले नै सांसदहरूलाई वितरण गरेका थिए।
यसरी वितरण गरिएको संशोधनलाई सांसदहरूले आफ्नो नाममा संशोधन प्रस्तावका रूपमा दर्ता गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सचिवालयले यसरी संशोधन प्रस्ताव हालिदिन भनेको सेतोपाटीसँग पुष्टि गरेका छन्। ‘सचेतकका रूपमा संसद सचिवालयसँग एकखाले सद्भाव रहने नै भयो। अब सचिवालयका जानेका मानिसहरूले आग्रह गरेपछि तत्कालै अस्वीकार गर्न सकिएन,’ सचेतक परियाले भने, ‘माननीयज्यू हाम्रा केही संशोधन छन् तपाईंहरूले गरिदिनुपर्छ है भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हस् भनियो। उहाँहरूले पठाउनुभयो अनि गरियो। अहिले विवादमा परेका छौं। हामीलाई अलिकति ‘म्यानिपुलेसनको काम गराउनुभयो। तर अब त्यो कति जायज नाजायज भन्ने विषयमा समितिमा छलफल हुन्छ। यदि यो संशोधन व्यक्ति हेरेर कानुन बनाउने गरी भएको रहेछ भने हामी त्यसलाई फिर्ता लिन्छौं।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् संशोधनकर्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भने आफूले राखेको संशोधनको बचाऊ गरेका छन्। ‘लोक सेवाले निजामती सेवामा ३५ र ४० सम्म सेवा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ। संसदमा ४५ वर्षमा सेवा प्रवेश गराउने हो भने १३ वर्ष उसले सेवा गर्छ। ५८ मा रिटायर्ड हुन्छ। अब उसलाई पेन्सनसम्म दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो’, केसीले भने, ‘सेवा प्रवेश नै ४५ मा भएकाले विभेद भयो भन्ने हिसाबले हामीले संशोधन गराएका हौं। कि त अब लोक सेवा जस्तै ४५ लाई ३५ मा झार्नुपर्छ भन्नेमा जाऔं कि पेन्सन दिऊँ भनेर संशोधन हालेको हो।’
सांसद केसीले संशोधन दर्ता गराउनुभन्दा केही समय अघि संसद सचिवालयमा बिना पेन्सन कर्मचारीलाई बिदा पठाउन हुन्न भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए। ‘निजामतीमा ४० वर्षको मानिस ५८ मा रिटायर्ड १८ वर्ष सेवा गरेको भए २ वर्ष थप गर्ने गरिएको छ,’ केसीले भने, ‘संसदमा पनि ४५ मा सेवा प्रवेश गरेको मानिसलाई ५ वर्ष थपेर पेन्सन दिने प्रस्ताव गरेको हो।’ संसद सचिवालयमार्फत् सांसदहरूलाई वितरण गरिएको संशोधनमा संघीय संसदका महासचिव र सचिवको ऐनमा मात्र संशोधन हाल्न प्रस्ताव गरिएको छैन, संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन हाल्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त ऐनमा पनि असम्बन्धित दफामा सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न सचिवालयले लगाएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको दफाहरू खुल्दै नखुलेको अवस्थामा संसद सेवाका सचिवहरूलाई पनि १५ वर्षमा अवकाश हुँदा पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद सचिवालयबाटै प्रस्तावित संशोधन दर्ता गराएका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि संशोधनको बचाऊ गरेका छन्। ‘सांसद संशोधन हाल्नै सांसद भएको हो’, बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारले जे जे प्रस्ताव गर्यो त्यो मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ र१ थप गर्न सकिने भनेर सुझाव राख्न सकिन्छ निज्ञ मेरो अधिकार हो मैले प्रयोग गरेँ। मलाई अरू विषय मतलब छैन।’ केही नेपाल ऐन संशोधनमाथि हाल प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यो विधेयकमा विभिन्न विषयहरू एकसाथ ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत विरोध जनाएका छन्।
